देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे प्रमुख निर्णय ‘देवभूमि परिवार योजना’ को लागू करने का रहा।
इस योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे प्रत्येक परिवार की एक विशेष आईडी तैयार की जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंच सकेगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की जाएगी, जो दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इसके साथ ही, उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं, आपदा में मृतक आश्रितों को अब चार लाख के स्थान पर पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पक्का मकान ध्वस्त होने की स्थिति में भी पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक अलग उप समिति गठित की जाएगी, जो कट-ऑफ डेट निर्धारित करेगी।
इन सभी निर्णयों के साथ मंत्रिमंडल ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी व जनहितकारी बनाने के संकल्प को दोहराया।
